नई दिल्ली, सितम्बर 27 -- राहुल मानव, नई दिल्ली दिल्ली की पीएम उदय योजना के तहत 1511 कॉलोनियों दायरे में हैं। इन सभी अनधिकृत कॉलोनियों में संपत्तियों व बने मकानों के निर्मित क्षेत्र को नियमित कराने के लिए अब निगम द्वारा लगाए जाने वाले शुल्क में 75 फीसदी छूट प्रदान होगी। इस संबंध में निगम प्रशासन ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इन अनधिकृत कॉलोनियों की संपत्तियों के नियमितीकरण को लेकर इस वर्ष 24 अप्रैल को निगम प्रशासन ने स्वागम पोर्टल शुरू किया था। लेकिन इस पोर्टल के शुरू होने के बाद इन अनधिकृत कॉलोनियों के नागरिकों ने निगम द्वारा लगाए जाने वाले इन नियमितीकरण शुल्क पर आपत्तियां जताई थी। इन वजहों से स्वागम पोर्टल पर इन अनधिकृत कॉलोनियों के निवासी आवेदन भी नहीं कर रहे थे।शुल्क में 75 फीसदी तक की छूट की मंजूरी इस संबंध में निगम की स्थायी समिति ...