लखनऊ, जून 14 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक के पहले राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने 10 प्रतिशत अतिरिक्त वसूली पर सरकार का रुख स्पष्ट करने की मांग की है। उपभोक्ता परिषद ने कहा कि नियामक आयोग स्पष्ट कर चुका है कि पावर कॉरपोरेशन का आदेश नियामकीय व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, लेकिन इसके बाद भी उपभोक्ताओं से वसूली जारी है।उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि इस मसले पर नियामक आयोग सख्त रुख अपनाते हुए पावर कॉरपोरेशन से बार-बार आंकड़े, गणना की विधि और अन्य अभिलेख मांग रहा है। वसूली की वैधता पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में सरकार को इस मसले की समीक्षा करके अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। इस वसूली पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। बीते दिनों ऊर्जा मंत्री ने पावर कॉरपोरेशन चेय...