नई दिल्ली, जून 29 -- केंद्र सरकार दक्षिणी राज्यों की चिंताओं को दूर करने और महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए सभी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या 50 फीसदी तक बढ़ाने के कई विकल्पों पर काम कर रही है। इसके लिए संविधान संशोधन विधेयक का नया मसौदा तैयार किया जा रहा। सूत्रों के अनुसार नए मसौदे में दक्षिणी राज्यों की उस चिंता का ध्यान रखा जा रहा कि यदि परिसीमन पूरी तरह जनसंख्या के आधार पर किया गया तो लोकसभा में उनकी सियासी हिस्सेदारी कम हो सकती है। इससे पहले पेश किया गया संविधान संशोधन विधेयक 17 अप्रैल को लोकसभा में पारित नहीं हो सका था क्योंकि सरकार इसे पारित कराने के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत नहीं जुटा पाई थी। सूत्रों के मुताबिक, नए मसौदे में एक प्रस्ताव यह है कि राज्यों के बीच लोकसभा सीटों का मौजूदा अनुपात 1971 की जनगणना के आधार पर यथाव...