नई दिल्ली, फरवरी 6 -- नई दिल्ली। सरकार ने भारत के सबसे बड़े तेल और गैस क्षेत्रों की पेशकश के लिए बोलियां जमा करने की समयसीमा चौथी बार बढ़ा दी है। हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) के अनुसार, संभावित निवेशकों को अब तीन महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है। डीजीएच ने अपनी वेबसाइट पर कहा, ओएएलपी (मुक्त क्षेत्र लाइसेंसिंग नीति) के 10वें दौर के लिए बोली जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 29 मई, 2026 कर दी गई है। हालांकि, डीजीएच ने विस्तार का कोई कारण नहीं बताया, लेकिन उद्योग जगत के सूत्रों का कहना है कि यह निर्णय 'तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक' पारित होने के बाद तैयार किए गए नए उदार नियमों का अध्ययन करने के लिए निवेशकों को समय देने के उद्देश्य से लिया गया हो सकता है।

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