तेजाब हमला पीड़ितों को रेल किराया में छूट की नीति बना रही सरकार

नई दिल्ली, सितम्बर 30 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि तेजाब हमला पीड़ितों को इलाज के लिए अच्छी सुविधाओं वाले अस्पतालों तक जाने के लिए रेलवे यात्रा में छूट देने की नीति बनाने में 'दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग' की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। शीर्ष अदालत ने यह सुझाव तब दिया, जब बताया गया कि केंद्र सरकार ने याचिकाकर्ता सहित सभी हितधारकों के साथ मिलकर नीति का एक मसौदा तैयार किया है।

नीति का मसौदा मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने कहा कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत आने वाले 'दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग' को भी अंतिम पॉलिसी बनाने में शामिल किया जाना चाहिए। इसके साथ ही पीठ ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले 13 अगस्त को केंद्...