पूर्णिया, अगस्त 14 -- पूर्णिया, कार्यालय प्रतिनिधि। परीक्षा में नकल और अनुचित साधनों के इस्तेमाल से जुड़े मुकदमों को अब लंबा खिंचने से रोकने की तैयारी शुरू हो गई है। ऐसे मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए पूर्णिया में विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किया गया है। खास बात यह है कि विशेष अदालत को चार्जशीट दाखिल होने के तीन महीने के भीतर ट्रायल पूरा कर फैसला सुनाने का लक्ष्य दिया गया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कन्हैयाजी चौधरी की ओर से जारी आदेश के अनुसार तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश ठाकुर अमन कुमार के न्यायालय को सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों की रोकथाम से संबंधित मामलों के लिए विशेष न्यायालय के रूप में नामित किया गया है। यह व्यवस्था पब्लिक एक्जामिनेशन (प्रीवेंसन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट 2024 तथा उससे जुड़े अन्य अपराधों पर लागू होगी...