नई दिल्ली, फरवरी 4 -- विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण (SIR) पर पश्चिम बंगाल सरकार और चुनाव आयोग (EC) में जारी तीखी तकरार के बीच निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार को एक और झटका दिया है। EC ने राज्य सरकार के छूट के अनुरोध को खारिज करते हुए 25 आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए नई दिल्ली में आयोजित केंद्रीय पर्यवेक्षक प्रशिक्षण में भाग होने का निर्देश दिया है। इन अधिकारियों की सूची में गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा का नाम भी शामिल है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के सूत्रों ने कहा कि अधिकारियों को पांच और छह फरवरी को राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित ब्रीफिंग सत्र में भाग लेने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि आयोग ने निर्देश दिया है कि किसी भी भ्रम से बचने के लिए सभी संबंधित पक्षों को तत्काल इस फैसले की जानकारी दी ...