मेरठ, अगस्त 14 -- राज्यसभा सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने उत्तर प्रदेश में ई-फाइलिंग केंद्र व्यवस्था के क्रियान्वयन और हाईकोर्ट बेंच की स्थापना को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। वाजपेयी के अनुसार भारत सरकार की नीति के तहत देश के हर जिले में ई-फाइलिंग केंद्र स्थापित करने के लिए 744 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी, जबकि देश के अन्य राज्यों में ये केंद्र कार्य कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में स्थिति भिन्न है। उन्होंने बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ई-फाइलिंग केंद्र स्थापना के आदेश को एक सप्ताह के भीतर ही केप्ट इन एबियंस (स्थगित) कर दिया था। इसके बाद यह शर्त लगा दी गई कि ई-फाइलिंग की सुविधा केवल इलाहाबाद हाईकोर्ट में पंजीकृत अधिवक्ताओं के माध्यम से ही उपलब्ध होगी। यह भी पढ़ें- सासाराम में छह कोर्ट भवन और रोहतास में पांच ई-सेवा केंद्रों का उद्घा...