हिन्दुस्तान ब्यूरो, अप्रैल 14 -- बिहार के अंचलाधिकारी और राजस्व अधिकारियों की हड़ताल (सामूहिक अवकाश) से बिहार में जमीन से संबंधित काम लगभग ठप हो चुके हैं। उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कई बार हड़ताली राजस्व अधिकारियों को चेतावनी दी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। हड़ताल अब भी जारी है। इस कारण लोग प्रमाणपत्र बनाने से लेकर जमीन संबंधी काम कराने के लिए अंचल से लेकर अनुमंडल व जिला कार्यालयों का चक्कर काटने को विवश हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार अंचल कार्यालयों में रोज दाखिल-खारिज के पांच हजार मामले सामने आते हैं। इसी तरह 10 हजार परिमार्जन में सुधार तो 1200-1300 मामले मापी के आते हैं। 31 मार्च को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 में आठ लाख से अधिक जमीन से संबंधित मामले लंबित रह गए। अगर राजस्व अधिकारी हड़ताल पर नहीं...