रांची, अक्टूबर 15 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने हजारीबाग डिटेंशन सेंटर में बंद बांग्लादेशी महिला से कथित दुष्कर्म और अवैध हिरासत के मामले में सख्त रुख अपनाया है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस एसएन प्रसाद और जस्टिस अखिल कुमार की खंडपीठ ने जेल आईजी को राज्य के सभी डिटेंशन सेंटरों और महिला सुधार गृहों की जांच कर वहां उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं की स्थिति पर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि डिटेंशन सेंटर में रखी गई महिला की गरिमा के साथ जीवन सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है। मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि उक्त महिला को नामकुम स्थित महिला सुधार गृह भेजा जा रहा है। इस संबंध में प्रार्थी अपूर्व विवेक की ओर से याचिका दाखिल की गई है। याचिका में पीड़िता को अदालत के...