नई दिल्ली, नवम्बर 10 -- सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप और अन्य मध्यस्थ कंपनियों से कहा कि वे देश में 'डिजिटल अरेस्ट' स्कैम और इससे जुड़े साइबर अपराधों को रोकने के लिए अपने प्रस्तावित उपायों के बारे में कोर्ट को बताएं। 'डिजिटल अरेस्ट और फर्जी दस्तावेजों से जुड़े पीड़ितों के मामले' शीर्षक वाले एक स्वतः संज्ञान मामले की 29 अक्तूबर को सुनवाई हुई थी। इस मामले में, भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई), न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने व्हाट्सएप और ऐसी ही अन्य कंपनियों से कहा कि वे अपने प्रस्तावों को आई4सी (इंडियन साइबरक्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर) के पास भी जमा करें। कोर्ट ने इस मामले पर आगे विचार करने के लिए 23 नवंबर की तारीख तय की है।व्हाट्सएप की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पीठ को बताया कि प्लेटफॉर्म ने बचाव के ...