मुरादाबाद, जून 23 -- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संपत्ति की रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूर्ण रूप से ऑनलाइन किए जाने तथा फ्रेंचाइजी व्यवस्था के माध्यम से रजिस्ट्री कार्यालय संचालित करने के प्रस्ताव के विरोध में अधिवक्ताओं और कातिबों का आंदोलन लगातार जारी है। मंगलवार को उप निबंधक कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन आठवें दिन भी जारी रहा। अधिवक्ताओं का कहना है कि सरकार के इस निर्णय से आम जनता के साथ-साथ अधिवक्ताओं और कातिबों के सामने भी रोजगार का संकट खड़ा हो जाएगा। उनका आरोप है कि रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन करने और फ्रेंचाइजी को संचालन सौंपने से पारदर्शिता प्रभावित होने के साथ ही आम लोगों को भी अनेक व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यह भी पढ़ें- रजिस्ट्री को डिजिटल किए जाने पर अधिवक्ताओं का विरोध प्रदर्शन धरने पर बैठे अधिवक...