नई दिल्ली, फरवरी 3 -- यह स्पष्ट नहीं है कि समझौते में क्या शामिल है और क्या भारतीय किसानों के हित सुरक्षित हैं या नहीं। संसद सत्र चल रहा है, इसके बावजूद सरकार ने सदन में कोई बयान नहीं दिया है, जो संसदीय परंपराओं के विपरीत है और स्थिति को भ्रमित करता है। - कनिमोई करुणानिधि, सांसद डीएमके -- टैरिफ घटाकर 18 प्रतिशत किया जाना सकारात्मक हो सकता है, लेकिन सरकार को समझौते के सभी पहलुओं को स्पष्ट करना चाहिए। विपक्ष केवल यह जानना चाहता है कि समझौते में क्या है और क्या केवल नेताओं के सोशल मीडिया पोस्ट किसी संसदीय लोकतंत्र में पर्याप्त हैं। इस समझौते का 'भारतीय किसानों और कृषि क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या कृषि के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रावधान किए गए हैं? - शशि थरूर, कांग्रेस सांसद -- टैरिफ में कटौती का स्वागत है, लेकिन यह समझौता सभी के लिए '...