नई दिल्ली, अगस्त 10 -- विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक नया आयोग बनाने का विधेयक सोमवार को लोकसभा में पारित हो गया। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 सदन में पेश किया। विपक्षी सदस्यों के हंगामे और नारेबाजी के बीच इस विधेयक पर कोई चर्चा नहीं हुई और इसे सीधे पारित कर दिया गया। विपक्ष अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई जैसे मुद्दों पर सरकार से जवाब मांग रहा था। मंत्री ने कहा कि यह विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहे सुधारों का हिस्सा है। इसका मकसद न्यायाधिकरणों के अधिकार क्षेत्र बदलना नहीं, बल्कि अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति में दक्षता, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और समान पात्रता नियम सुनिश्चित करना है। इस विधेयक में राष्ट...