सोनभद्र, अगस्त 17 -- अनपरा,संवाददाता। ट्रांसमिशन में टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटेटिव बिडिंग (टीबीसीबी) को तत्काल समाप्त करने की मांग सोमवार को विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने मुख्य मंत्री से की है। आगाह किया है कि मात्र 100 करोड़ रुपये की लागत वाली ट्रांसमिशन परियोजनाओं को निजी क्षेत्र के लिए खोलना गंभीर चिंता का विषय है। कहा कि निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ने के इससे परियोजनाओं की लागत में वृद्धि होगी और इस अतिरिक्त वित्तीय भार का अंतिम प्रभाव बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। आरोप लगाया कि प्रदेश में महज सौ करोड़ की परियोजना टीबीसीबी से दी जा रही है जबकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 500 करोड़ रुपये, पंजाब 250 करोड़ रुपये गुजरात में 250 करोड़ रुपये,महाराष्ट्र व तमिलनाडु में 200 करोड़ रुपये न्यूनतम लागत टीबीसीबी के लिए तय है। संयोजक शैलेन्द्र द...