लखनऊ, फरवरी 24 -- फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के माध्यम से टैक्स चोरी करने वाली बोगस फर्मों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार को केंद्र व राज्य कर के अधिकारियों के साथ हुई राज्य समन्वय समिति की बैठक में इसपर सहमति बनी है। बैठक गोमतीनगर स्थित राज्य कर प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान में हुई। राज्य कर विभाग की प्रमुख सचिव कामिनी चौहान रतन ने कहा कि केंद्र व राज्य के अधिकारी समन्वय के साथ काम करें और अपने अनुभवों को साझा करें। उच्च स्तर पर नियमित अंतराल पर बैठकें हों ताकि समन्वय बना रहे। फर्जी आईटीसी का दावा करने वाली बोगस फर्मों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाए। अधिकरियों ने राजस्व क्षति करने वाले व्यापारियों के संबंध में जीएसटी आयुक्त कार्यालय से त्वरित सूचना की जरूरत बताई ताकि प्रभावी कार्रवाई की जाए। डीजी जीएसटी इंटेलीजेंस के अधिकारि...