एटा, जनवरी 22 -- जिले में ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों और सरकारी धन के व्यय में पारदर्शिता लाने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 से लेकर 2024-25 तक जिले की 71 ग्राम पंचायतों का ऑडिट (लेखा परीक्षा) न होना एक गंभीर लापरवाही के रूप में सामने आया है। डीडीओ के कड़े निर्देश के बाद डीपीआरओ ने संबंधित पंचायतों के सचिवों को नोटिस जारी कर तत्काल ऑडिट कराने की चेतावनी दी है। पिछले छह वित्तीय वर्षों से जिले की 71 ग्राम पंचायतों ने अपने आय-व्यय का ऑडिट नहीं कराया है, जिससे सरकारी बजट के इस्तेमाल पर सवालिया निशान लग रहे हैं। अब 2019 से 2024-25 तक के पूरे रिकॉर्ड खंगाले जाएंगे। डीपीआरओ मोहम्मद ने इस संबंध में लेखा परीक्षा अधिकारी के साथ बैठक की। बैठक में सभी संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों (सचिवों) को सख्त निर्देश दिए गए हैं ...