रुद्रपुर, जुलाई 10 -- रुद्रपुर, संवाददाता। प्रांतीय संगठन के आह्वान पर उत्तरांचल स्टेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन ने शुक्रवार को टीईटी से मुक्ति और पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय शिक्षा मंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी मनीष बिष्ट को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना के माध्यम से शिक्षकों के लिए टीईटी को न्यूनतम योग्यता के रूप में अनिवार्य किया था। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय के 1 सितंबर 2025 और 29 मई 2026 के निर्णयों के बाद 2010 से पहले तत्कालीन नियमों के तहत विधिवत नियुक्त लाखों शिक्षकों की सेवा, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य सेवा लाभ प्रभावित होने की आशंका उत्पन्न हो गई है। यह भी पढ़ें- पुरानी पेंशन लागू करने, टीईटी वाध्यता पर सुप्रीम कोट क...