बांदा, जून 18 -- बांदा। शिक्षकों पर टीईटी अनिवार्यता के विरोध में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट में विरोध प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री एवं मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। कहा कि केंद्र सरकार संसद में उपयुक्त विधायी संशोधन अथवा विशेष प्रावधान लाकर शिक्षकों को स्थाई राहत प्रदान करे। जिलाध्यक्ष पंकज सिंह की अगुवाई में शिक्षकों ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के एक सितंबर 2025 एवं पुनर्विचार याचिका में 29 मई 2026 को दिए गए निर्णय से शिक्षकों में गहरी चिंता है। शिक्षकों का भविष्य अंधकार में है। इन मानदंडों को लागू करना प्राकृतिक न्याय, समानता तथा विधिक निश्चितता के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। यह भी पढ़ें- टीईटी अनिवार्यता के विरोध में सड़कों पर उतरे शिक्षक, निकाला पैदल मार्च शिक्...