नैनीताल, जून 2 -- नैनीताल, वरिष्ठ संवाददाता। एनजीटी के सदस्य न्यायमूर्ति डॉ. अफरोज अहमद ने ठोस कचरा प्रबंधन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के लिए कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत समेत नैनीताल जिला प्रशासन की पीठ थपथपाई है। मंगलवार को नैनीताल पहुंचे न्यायमूर्ति डॉ. अफरोज ने कहा कि अतिक्रमण पूरे देश की समस्या है। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी का आदेश है कि सभी तालाबों, नदियों, झीलों का डिमार्केशन (सीमांकन) होगा। उस क्षेत्र में कोई निर्माण नहीं किया जा सकेगा। आगे अतिक्रमण पर भी रोक लगेगी।नैनीताल में पत्रकारों से वार्ता करते हुए न्यायमूर्ति डॉ. अफरोज अहमद ने बताया कि एनजीटी का आदेश है, कि हर जिले में पर्यावरण को लेकर एक रिपोर्ट बने। यह भी पढ़ें- वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाने का निर्देश जिसमें कचरा प्रबंधन, सीवेज ट्रीटमेंट, झीलों-नदियों की स...