रांची, अप्रैल 4 -- राज्य में डीजीपी की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार और राज्य की सरकार आमने-सामने है। राज्य सरकार के द्वारा तदाशा मिश्रा को उनकी सेवानिवृत्ति के एक दिन पहले डीजीपी नियुक्ति नियमावली में संशोधन कर नियमित डीजीपी बनाया गया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय के गृह सचिव गोविंद मोहन ने इस विषय में पहले ही पत्र लिखकर तदाशा मिश्रा को सेवानिवृत्त मानते हुए पत्र राज्य सरकार को भेजा था। इसके बाद केंद्रीय गृह सचिव के पत्र का हवाला देते हुए रिमाइंडर भी राज्य सरकार को भेजा गया है। आइए जानते हैं झारखंड और केंद्रीय गृह मंत्रालय के बीच किस बात को लेकर विवाद चल रहा है। UPSC ने भी लिखा पत्र इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के तमिलनाडू के मामले में आदेश के बाद यूपीएससी ने भी राज्य सरकार को पत्र लिखकर डीजीपी नियुक्ति पैनल के हिसाब से करने के लिए पत्र भेजा था। हा...