चाईबासा, अगस्त 17 -- चाईबासा, संवाददाता। मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा है कि खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 देश के संघीय ढांचे व व्यवस्था को खत्म करने वाला काला विधेयक है, जो राज्यों के संवैधानिक हक-अधिकार को छीनकर उसे गंभीर वित्तीय संकट में डालने और कमजोर करने का काम करेगा। इस विधेयक के विरोध में पार्टी के केन्द्रीय अध्यक्ष हेमन्त सोरेन के नेतृत्व में झारखण्ड मुक्ति मोर्चा एक लम्बा और निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। केंद्र सरकार को यह काला विधेयक वापस लेना ही होगा अन्यथा एक ढेला भी खनिज झारखण्ड से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। किसी भी कीमत पर हम राज्य का संवैधानिक हक-अधिकार छीनने नहीं देंगे। यह भी पढ़ें- खनिज कानून संशोधन के खिलाफ जेएमएम का शंखनाद वे रविवार को डोबरोसाई में पार्टी की बैठक एवं पत्रकार वार्ता के दौरान ब...