रांची, नवम्बर 13 -- सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना से जुड़े जल शुल्क के बकाये को लेकर टाटा स्टील और झारखंड सरकार के बीच करीब 33 साल से चला आ रहा विवाद समाप्त हो गया है। टाटा स्टील ने एक जुलाई 1998 से पहले की अवधि के बकाया जल शुल्क के रूप में मांगी गई 55.94 करोड़ रुपये की पूरी राशि का भुगतान करने पर सहमति जताई है। कंपनी चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में यथाशीघ्र इस राशि का भुगतान करेगी। दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के बाद झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने याचिका का निष्पादन कर दिया। यह मामला टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड (अब टाटा स्टील) और उसके एक शेयरधारक अरुण नारायण सिंह की ओर से वर्ष 1993 में दायर मामले से जुड़ा है। याचिका में बिहार सरकार के सिंचाई विभाग और सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के अ...