रांची, अगस्त 18 -- केंद्र सरकार के खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक-2026 को लेकर झारखंड सरकार ने अब राजनीतिक और संवैधानिक मोर्चे पर लड़ाई तेज करने के संकेत दिए हैं। प्रोजेक्ट भवन में सोमवार को कैबिनेट की विशेष बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि एमएमडीआर एक्ट में किए गए बदलाव को लेकर जल्द बैठक होगी। जरूरत पड़ी तो इसके विरोध में विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है। मुख्यमंत्री के इस बयान से साफ है कि राज्य सरकार इस मुद्दे को केवल केंद्र के समक्ष आपत्ति दर्ज कराने तक सीमित नहीं रखेगी, बल्कि इसे झारखंड के अधिकार, वित्तीय स्वायत्तता और संघीय ढांचे के सवाल के रूप में आगे ले जाएगी। मुख्यमंत्री का यह रुख ऐसे समय आया है, जब झामुमो ने संशोधन विधेयक के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी 20 अगस्त...