रांची, जून 23 -- झारखंड के 291 आदिवासी टोलों तक पीने का पानी पहुंचाने की योजना को सरकार ने मंजूरी दे दी है। राज्य के 11 जिलों में स्थित ये सभी टोले उन क्षेत्रों में शुमार हैं, जिन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) चिह्नित किया गया है। इन टोलों में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाभियान (पीएम-जन मन) के तहत 320 नई सौर आधारित लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजनाएं चलाई जाएंगी। इन योजनाओं का प्रस्ताव मुख्य सचिव अविनाश कुमार की अध्यक्षता में 15 जून को हुई अपेक्ट कमेटी की बैठक में रखा गया, जिसमें स्वीकृति दी गई।हजार से ज्यादा परिवारों को लाभ जल जीवन मिशन के तहत प्रस्तावित इन योजनाओं से 4603 पीवीटीजी परिवारों को सीधा लाभ मिलने का अनुमान है। सबसे अधिक मेदिनीनगर की 2040 पीवीटीजी बस्तियों को लाभ पहुंचेगा। योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए करीब ...