रांची, जून 1 -- केंद्र सरकार की डीरेगुलराइजेशन नीति के तहत झारखंड के शहरों में भी मिक्स्ड लैंड यूज (मिश्रित भूमि उपयोग) व्यवस्था लागू करने की तैयारी तेज हो गई है। इस व्यवस्था के तहत शहरी क्षेत्र में एक ही आवासीय परिसर में स्कूल, अस्पताल, कार्यालय, दुकानें, सेवा केंद्र समेत अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इस व्यवस्था से शहरों के अनावश्यक विस्तार पर नियंत्रण तो लगेगा ही प्रदूषण की समस्या से भी निजात मिलेगी। झारखंड में वर्तमान मास्टर प्लान के अनुसार, मिश्रित भूमि उपयोग की मंजूरी सीमित दायरे में दी जाती है। यह मंजूरी मास्टर प्लान व संबंधित जोन के आधार पर तय होती है, जहां पहले से निर्धारित रहता है कि किसी क्षेत्र में कौन-कौन सी गतिविधियां संचालित की जा सकती हैं। लेकिन, केंद्र सरकार की नई मिक्स्ड लैंड यूज नीति लागू होने के बाद मौजूदा शहरों के स...