रांची, अप्रैल 4 -- जल जीवन मिशन (जेजेएम) 2.0 के लिए केंद्रीय मद से पहले राज्य सरकार को अपना हिस्सा जारी करना अनिवार्य होगा। ऐसा होने के बाद ही केंद्र सरकार अपना हिस्सा जारी करेगी। जेजेएम 2.0 के लिए यह अनिवार्य शर्त है। योजना के बचे कार्यों के लिए शेष राशि 10,781.54 करोड़ रुपए है। इसमें केंद्र का हिस्सा जहां 6,270.37 करोड़ है, वहीं राज्य का 4,511.17 करोड़। जेजेएम 2.0 योजना को राज्य में शुरू करने से पहले केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और राज्य सरकार के पेयजल और स्वच्छता विभाग के बीच समझौता होगा।क्या हैं शर्तें केंद्रीय मंत्रिपरिषद से जेजेएम 2.0 के अनुमोदन के बाद राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को एमओयू पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य किया गया है। हालांकि इससे पहले पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को कैबिनेट से स्वीकृति लेनी होगी। जेजेएम 2.0 योजना की एक शर्...