रांची, दिसम्बर 13 -- रांची। हिन्दुस्तान ब्यूरो पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार ने 15वें वित्त आयोग के तहत झारखंड को वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुदान की पहली किश्त जारी करने की अनुशंसा कर दी है। झारखंड को 692 करोड़ रुपये अनुदान मिलेगा, जिससे गांवों में बुनियादी सुविधाओं और विकास कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद है। इसमें टाइड फंड में 277 करोड़ और अनटाइड फंड में 415.15 करोड़ रुपये पहली किश्त के रूप में झारखंड को मिलेंगे। वित्तीय वर्ष 2024-25 में झारखंड को कुल 1385 करोड़ रुपये अनुदान मिलना है। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने बताया कि झारखंड ने ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान दिए जाने से संबंधित लगभग सभी पात्रता शर्तें पूरी कर ली हैं। केंद्र सरकार की ओर से प्राप्त सूचना के बाद राज्य के ग्रामीण विकास कार्यों के लिए राशि जारी होने क...