रांची, मई 9 -- झारखंड की गर्मी में संभावित पेयजल संकट देखते हुए नगर विकास और आवास विभाग ने राज्य के सभी 49 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में जलापूर्ति व्यवस्था की विशेष कार्ययोजना तैयार की है। विभाग की रिपोर्ट में प्रत्येक निकायों में कुल कितने घर है, कितने घरों तक जलापूर्ति की सुविधा पहुंची है और कितनों में नहीं है, इसका विश्लेषण किया गया है। साथ ही बिना जलापूर्ति सुविधा वाले घरों तक के लिए 600 से अधिक वाटर टैंक, 17,000 से अधिक हैंडपंप, 300 जलमीनार सहित हाईड्रेंट, डीप बोरिंग की व्यवस्था की गई है। विभाग का कहना है कि इस पहल से राज्य सरकार जल संकट से निपटेगी।राजधानी में सप्लाई की सबसे बड़ी चुनौती रिपोर्ट के मुताबिक, रांची में जलापूर्ति की सबसे बड़ी चुनौती सामने आई है। यहां 2.47 लाख घरों में से 82,366 घरों तक ही नल कनेक्शन है, जबकि 1,64,634...