रांची, नवम्बर 20 -- झारखंड में सरकारी राशि के गबन और वित्तीय अनियमितता मामलों में अब प्राथमिकी दर्ज होगी। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 141.63 करोड़ के गबन में दोषी अफसरों को चिह्नित कर एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया है। सूत्रों के अनुसार, वित्त मंत्री ने वित्त विभाग के सचिव को निर्देश दिया है कि जिन विभागों में सरकारी राशि गबन के मामले सामने आए हैं, वहां के विभागीय सचिवों के माध्यम से दोषियों की पहचान कर प्राथमिकी दर्ज कराएं। वित्त विभाग के अंकेक्षण निदेशालय की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के विभिन्न विभागों में वर्ष 2000-01 से 2025-26 तक गबन, दुर्विनियोग, वसूली योग्य और असमायोजित अग्रिम समेत वित्तीय अनियमितता से जुड़े लगभग 27,799 करोड़ रुपये पर आपत्तियां दर्ज हैं। सूत्रों के मुताबिक, वित्त मंत्री ने अधिकारियों से कड़ा सवाल किया है कि ज...