रांची, अक्टूबर 29 -- झारखंड सरकार जल जीवन मिशन 2.0 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की जलापूर्ति योजनाओं को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से प्रत्येक पंचायत में तीन-तीन नल-जल मित्रों का चयन करने जा रही है। मुख्य सचिव अविनाश कुमार की अध्यक्षता में हुई एपेक्स कमेटी की बैठक में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। इस निर्णय से राज्य की लगभग 4,345 पंचायतों के माध्यम से 13 हजार से अधिक नल जलमित्रों को रोजगार मिलेगा। इस व्यवस्था से ग्रामीण इलाकों में नियमित और गुणवत्तापूर्ण पेयजल आपूर्ति भी सुनिश्चित होगी। योजना के सफल संचालन के लिए उपायुक्तों को दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे, जिसमें पंचायती राज और श्रम विभाग की भी मुख्य भूमिका होगी। इसके तहत नए अभ्यर्थियों को 510 घंटे का अल्पकालिक ट्रेनिंग और अनुभवी को 120 घंटे का कौशल उन्नयन प्र...