रांची, मई 16 -- झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में जारी ऊर्जा संकट को देखते हुए सभी निचली अदालतों को तत्काल प्रभाव से हाईब्रिड मोड में काम करने का निर्देश दिया है। इसके तहत अदालतों में सुनवाई और गवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल रूप से हो सकेगी, ताकि न्यायिक प्रक्रिया बिना किसी बाधा के चलती रहे। हाईकोर्ट ने वकीलों, गवाहों और पक्षकारों को इस डिजिटल व्यवस्था को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा है। साथ ही ईंधन की बचत के लिए सभी न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों को आपस में कार पूलिंग और वाहन साझा करने की व्यवस्था लागू करने का भी सख्त आदेश दिया गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने सभी प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश, रांची के न्यायायुक्त को पत्र भेजकर अदालतों में हाइब्रिड मोड में कार्य संचालन और न्यायिक अधिकारियों व कर्मचारियों के बीच कार पूलिंग...