रांची, जून 10 -- रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। वित्तरहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा की बुधवार को आपात बैठक हुई बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अगर तीन दिनों के अंदर झारखंड एकेडमिक काउंसिल के सचिव की नियुक्ति जैक में नहीं हुई तो मोर्चा 16 जून को उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करेगा।

बैठक का उद्देश्य इससे पहले 12 जून को मोर्चा ने सारी बिंदुओं पर समीक्षा के लिए राज्य भर के प्राचार्य, प्रधानाचार्य व शिक्षक प्रतिनिधियों की बैठक सर्वोदय बाल निकेतन उच्च विद्यालय धुर्वा रांची में बुलायी है। इसमें वर्ग 9वीं से 12वीं तक नई शिक्षा नीति 2020 जो बन रही है के नियमावली में संशोधन, अपीलीय अभ्यावेदन, 75 प्रतिशत अनुदान वृद्धि के मामले और सचिव की नियुक्ति को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दर करने पर निर्णय लिया जाएगा।

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