बिजनौर, जनवरी 7 -- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने पात्र व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित कराने के लिए निर्देश दिए। कहा कि भेदभाव के बिना विकास की मुख्यधारा में सभी की भागीदारी अनिवार्य होनी चाहिए। बुधवार को विकास भवन के सभागार में मानवाधिकारों के संरक्षण एवं समावेशी विकास को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से संबंधित एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने यह बातें कहीं। कहा कि मानवाधिकारों का सम्मान और समावेशी विकास किसी भी समाज की प्रगति की आधारशिला है। इसके लिए सभी संबंधित विभागों को संवेदनशीलता एवं जिम्मेदारी के साथ कार्य करना होगा। निर्देश दिए कि जेल में 70 वर्ष से अधिक आयु वाले बंदियों सहित वृद्धा पेंशन एवं विधवा पेंशन के 70 वर्ष पूर्ण कर चुके लाभार्थियों को आयुष्मान योजना से अच्छादित करना सुनिश्चित करें।...