प्रयागराज, अप्रैल 30 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश की जेलों की स्थिति, कैदियों को मिलने वाले वेतन और मानवाधिकार से जुड़े मुद्दों पर स्वतः संज्ञान याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दाखिल इस याचिका पर कोर्ट ने राज्य सरकार से प्रदेश की जेलों की स्थिति पर विस्तृत हलफनामा मांगा है। यह भी पढ़ें- मानवाधिकार आयोग के आदेश पर दो जजों में मतभेद, एक जज ने की टिप्पणी, दूसरे ने जताई असमतिकोर्ट का निर्णय न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने इन मामलों को प्राथमिकता से सुनने का निर्णय लिया। इसके साथ ही पहले से ही इसी मुद्दे को लेकर दाखिल याचिकाओं को भी साथ सुनवाई के लिए संबद्ध कर लिया गया है। राज्य सरकार की ओर से उपस्थित अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी और अपर शासकीय अधिवक्ता प्...