रांची, जुलाई 10 -- रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। राज्य में खनिजों के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए झारखंड इंटीग्रेटेड माइंस एंड मिनरल मैनेजमेंट सिस्टम (जेआईएमएमएस) के वर्जन 2.0 को प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। खान एवं भूतत्व विभाग ने इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक की अवधि के लिए इस योजना पर करीब 27.72 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। योजना की कुल लागत को राज्य मंत्रिपरिषद पहले ही मंजूरी दे चुका है। जेआईएमएमएस एक वैधानिक ऑनलाइन प्रणाली है, जिसके माध्यम से खनिज परिवहन के लिए परमिट जारी करना, चालान प्रबंधन और राजस्व संग्रह जैसी प्रक्रियाओं का संचालन और निगरानी की जाती है। यह भी पढ़ें- धनबाद में गरजा प्रशासन का बुलडोजर, ढहा दिए गए 7 घर; क्या थी वजह खनन गतिविधियों में पारदर्शिता बनाए रखन...