गोरखपुर, मार्च 15 -- गोरखपुर, मुख्य संवाददाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास प्राधिकरणों, आवास एवं विकास परिषद और विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों की संपत्तियों के डिफॉल्टरों के लिए ओटीएस 2026 लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी पिछले दिनों स्वीकृति दी। इस योजना से जीडीए की 39 परियोजनाओं के 1585 आवंटियों को लाभ मिलेगा। इन आवंटियों पर लगने वाला दण्डात्मक ब्याज माफ हो जाएगा। गोरखपुर विकास प्राधिकरण की तकरीबन 39 परियोजनाओं में 1583 आवंटी हैं जिन पर 53.04 करोड़ रुपये बकाया है। इस बकाए में 35.06 करोड़ रुपये मूल धनराशि एवं शेष 17.97 करोड़ रुपये ब्याज और दण्ड ब्याज है। इन आवंटियों में योजना के तहत सभी प्रकार की संपत्तियों (आवासीय, व्यावसायिक तथा अन्य आवंटित संपत्तियों) के आवंटी शामिल है। हालांकि अभी शासनादेश जारी नहीं हुआ है लेकिन प्राधिकरण को ...