नई दिल्ली, सितम्बर 10 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने देश भर के जीएसटी अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे यह पक्का करें कि किसी भी नए जीएसटी पंजीकरण को तब तक मंजूरी न दी जाए जब तक कि आवेदक बायोमेट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण न करवा ले। न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल व न्यायमूर्ति जस्टिस शैल जैन की खंडपीठ ने यह आदेश तब दिया, जब अनजान लोगों के पैन कार्ड व आधार विवरणों का गलत इस्तेमाल करके धोखाधड़ी से जीएसटी पंजीकरण कराने की समस्या समाने आई। पीठ ने राज्यसभा में केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री द्वारा दिए गए आंकड़ों का जिक्र किया। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023-24 के दौरान चोरी किए गए या फ्रीज किए गए पैन/आधार विवरणों का इस्तेमाल करके 2,800 धोखाधड़ी वाले जीएसटी पंजीकरण कराने का पता चला। इनके जरिए 15085 करोड़ की टैक्स चोरी शामिल थी। ...