बरेली, जनवरी 1 -- बरेली। भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के पदाधिकारी बुधवार को एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-1 आशीष निरंजन से मिले। उन्होंने जीएसटी ट्रिब्यूनल (अधिकरण) में अपील दाखिल करने के लिए निर्धारित शुल्क को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए ज्ञापन देकर इसे माफ करने या युक्तिसंगत करने की अपील की। जिलाध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने बताया कि जीएसटी लागू होने के बाद आठ वर्षों में देश भर से कई अपीलीय प्रकरण लंबित हैं, इससे व्यापारियों और उद्यमियों की काफी धनराशि फंसी हुई है, जिससे कारोबार बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। सभी प्रकरणों का निस्तारण जीएसटी ट्रिब्यूनल के माध्यम से किया जाना है। हाल ही में ट्रिब्यूनल में अपील दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन इसका शुल्क काफी अधिक है। अपील दाखिल करने पर 5 से 25 हजार रुपये तक शुल्क लिया जा रहा है। अपील...