शामली, जुलाई 31 -- जिले में बाल श्रम के खिलाफ चल रहे विशेष अभियान में श्रम विभाग की कार्रवाई ने कई प्रतिष्ठानों की पोल खोल दी है। एक जुलाई से 30 अगस्त तक चल रहे अभियान के तहत अब तक 45 स्थानों पर छापेमारी कर 57 बाल श्रमिकों को चिन्हित किया गया है। इन बच्चों से काम कराने वाले 57 होटल, ढाबा, वर्कशॉप, दुकान और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा गया है। श्रम विभाग ने साफ कर दिया है कि यदि संचालकों का जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो उनके खिलाफ बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। दोषी पाए जाने पर 20 हजार से 50 हजार रुपये तक जुर्माना और तीन माह से एक वर्ष तक की सजा हो सकती है। विभाग ने लोगों से भी अपील की है कि जहां कहीं भी बाल श्रम होता दिखे, उसकी सूचना ...