लखनऊ, जुलाई 11 -- राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद द्वारा लागू की गई जटिल जियो वाहन टैगिंग व्यवस्था और गेट पास की कम समय-सीमा के विरोध में शनिवार को व्यापारियों ने मोर्चा खोल दिया। भारतीय कृषि उत्पाद उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने भाजपा कार्यालय में केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी से मुलाकात कर उन्हें सात सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानेश मिश्र ने कहा कि मंडी परिषद के इन फैसलों से प्रदेश के 73 हजार थोक व्यापारी, 25 लाख से अधिक गल्ला-किराना फुटकर कारोबारी और करोड़ों किसान प्रभावित होंगे। प्रदेश में प्री-अराइवल स्लिप की ऑनलाइन प्रणाली पहले से लागू होने से टैक्स चोरी की संभावना नहीं है। ऐसे में 01 जुलाई 2026 से लागू की गई जियोटैग ऐप की समानांतर व्यवस्था व्यापारियों का उत्पीड़न बढ़ाएगी। इस दौरान बनवारीलाल गुप्ता, अश...