लखनऊ, नवम्बर 10 -- लखनऊ, विशेष संवाददाताराज्य सरकार ने सरकारी सेवाओं में आरक्षण के लिए जाति प्रमाण पत्रों की वैधता सुनिश्चित कराने और सत्यापन के संबंध में दो स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी का गठन किया है। प्रमुख सचिव समाज कल्याण अनुसूचित जाति, जनजाति और प्रमुख सचिव पिछड़ा वर्ग कल्याण पिछड़े वर्ग से जुड़े मामले की कमेटी के अध्यक्ष होंगे।प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक एम देवराज ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। प्रमुख सचिव समाज कल्याण अध्यक्ष और निदेशक समाज कल्याण सदस्य होंगे। इसके अलावा अनुसूचित जाति, जनजाति के संबंध में विषय के बारे में ज्ञान रखने वाले या इनके चिह्नीकरण से संबंधित शोध काम में लगे अधिकारी जिन्हें प्रमुख सचिव द्वारा नामित किया जाएगा वो अतिरिक्त सदस्य होगा।पिछड़ी जाति के लिए प्रमुख सचिव पिछड़ा वर्ग कल्याण अध्यक्ष होगा। निद...