शामली, मार्च 23 -- शामली। भारत मुक्ति मोर्चा एवं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के पदाधिकारियों ने सोमवार को कलक्ट्रेट में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति एवं केंद्र सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जाति आधारित जनगणना, एससी-एसटी-ओबीसी के हितों की सुरक्षा तथा शिक्षकों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। दिए ज्ञापन में कहा गया कि केंद्र सरकार द्वारा कैबिनेट स्तर पर ओबीसी की जाति आधारित जनगणना का निर्णय लेने के बावजूद जनगणना नोटिफिकेशन में ओबीसी जातियों का कॉलम शामिल नहीं किया गया है, जो ओबीसी वर्ग के साथ धोखाधड़ी है। मांग की गई कि आगामी राष्ट्रीय जनगणना में ओबीसी वर्ग के लिए अलग से जाति कॉलम जोड़ा जाए। इसके अलावा, एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के हितों की रक्षा के लिए सख्त यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन लागू करने की मा...