प्रवेश लामा, नवम्बर 19 -- केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जेलों के संचालन और कैदियों के सुधार से जुड़ा नया कानून लागू कर दिया है। इसके तहत अब जेलों में जाति के आधार पर कैदियों का वर्गीकरण, अलगाव या काम का बंटवारा नहीं किया जा सकेगा। नए नियमों में अच्छे व्यवहार वाले कैदियों के लिए खुली और अर्ध-खुली जेलों की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा महिला कैदियों, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग बंदियों के अधिकारों और सुविधाओं को लेकर भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। केंद्र सरकार ने बुधवार को 'अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कारागार एवं सुधार सेवाएं विनियमन, 2026' अधिसूचित किया। इसके साथ ही जेल प्रशासन से जुड़े तीन पुराने कानूनों की जगह नया विनियमन लागू किया गया है। इनमें 1894 का जेल अधिनियम, 1900 का बंदी अधिनियम और 1950 का बंदियो...