नई दिल्ली, मार्च 20 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली के आम उपभोक्ताओं और बिल्डर्स को बड़ी राहत देने के लिए दिल्ली जल बोर्ड ने इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क से जुड़ी व्यावहारिक नीति में सुधार किया है। जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में जल बोर्ड ने इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क एनओसी देने के लिए केवल 25 फीसदी भुगतान को मंजूरी दी है। पिछले कुछ वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क की गणना प्रणाली में बदलाव से फ्लोर एरिया आधारित मॉडल में काफी बढ़ोतरी हुई है। कई मामलों में शुल्क पांच से दस गुना तक बढ़ गया, जिससे आम नागरिकों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा है। इसके चलते कई संपत्ति मालिक एनओसी प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, जिससे इमारत बनने में लगातार देरी हो रही थी।जल मंत्री ने बताया कि अब उपभोक्ता और बिल्डर किसी इमारत की योजना मंजूरी के समय कुल...