सहरसा, मई 14 -- सहरसा, हिन्दुस्तान संवाददाता। जिला व्यवहार न्यायालय से अलग जल्द ही विशेष उत्पाद न्यायालय संचालित होगी। हाईकोर्ट के निर्देश पर विधि विभाग द्वारा विशेष उत्पाद न्यायालय बनाया जाना है। इसके लिए राज्यपाल के आदेश से सरकार के सचिव द्वारा भवन निर्माण विभाग, पटना से व्यवहार न्यायालय सहरसा एवं मोतिहारी में एक्साईज कोर्ट जी प्लस टू के निर्माण कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। जिसके बाद 6 करोड़ 18 लाख,76 हजार की स्वीकृत राशि तहत सहरसा एक्साईज कोर्ट भवन निर्माण के लिए भवन निर्माण विभाग द्वारा टेंडर निकाला गया है। उत्पाद न्यायालय के लिए जिला योजना विभाग कार्यालय के समीप जमीन चिहिन्त किया गया है। विशेष उत्पाद न्यायालय (जी 2) के भवन के लिए निर्माण के लिए साइट लेआउट प्लान के अनुमोदन के साथ सरकारी भूमि अधिग्रहण की मंजूरी पूर्व में ही ...