पटना, दिसम्बर 10 -- बिहार में जमीन से जुड़े विवादों को खत्म करने और भू माफिया पर नकेल कसने के लिए नीतीश सरकार ने मास्टर प्लान बनाया है। राज्य के डिप्टी सीएम सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने बुधवार को इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बिहार में हो रहे विवाद में जमीन एक अहम कारण है, उनका निपटारा किया जाएगा। साथ ही जमीन माफिया को संरक्षण देने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बुधवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इस साल चलाए गए राजस्व महाभियान में 46 लाख आवेदन आए थे, जिनमें से12 लाख को अपलोड किया जा चुका है। दाखिल खारिज और परिमार्जन को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। इसकी सप्ताहिक समीक्षा होगी। शिकायतों के निबटारे की समीक्षा की जाएगी। अनावश्यक खारिज करने की मानसिकता और प्रवृति पर भी...