लखनऊ, जून 21 -- उत्तर प्रदेश में घर जमीन की रजिस्ट्री के लिए जल्द ही निबंधन दफ्तर जाने की जरूरत नहीं होगी। इसी महीने से ई-रजिस्ट्री की सुविधा शुरू हो रही है। प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद अपनी संपत्तियों की ई-रजिस्ट्री खुद करेंगे। इसके लिए सभी विकास प्राधिकरणों व आवास विकास परिषदों को लॉगइन और पासवर्ड दे दिया गया है। इस व्यवस्था के शुरू होने से आवंटियों को रजिस्ट्री के लिए निबंधन कार्यालय के चक्कर लगाने से मुक्ति मिल जाएगी।सभी सहायक महानिरीक्षक निबंधन को मिले निर्देश पंजीकरण प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी एवं जन-सुलभ बनाने के लिए ई-पंजीकरण प्रक्रिया को व्यापक रूप से शुरू करने के लिए महानिरीक्षक निबंधन ने प्रदेश के सभी सहायक महानिरीक्षक निबंधन को बीते 4 जून को निर्देश दिया था। इसके तहत तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। नयी व्यवस...