नोएडा, अप्रैल 14 -- ग्रेटर नोएडा, प्रमुख संवाददाता। प्राधिकरणों के अधूसूचित गांवों में आबादी की जमीन के विवाद सुलझाने की तैयारी है। इसके लिए जिले के तीनों प्राधिकरणों से सुझाव मांगे गए हैं। एमएलसी श्रीचंद शर्मा ने यह मुद्दा विधानसभा में उठाया था। प्रदेश सरकार ने गांवों में आबादी की जमीन को लेकर होने वाले विवादों को निपटाने के लिए घरौनी बनाने का फैसला लिया है। एग्रीकल्चर लैंड (भूमिधर) के लिए राजस्व विभाग खतौनी बना रहा है। इसी तरह आबादी वाली जमीन के लिए घरौनी बनाने का काम शुरू किया गया। गौतमबुद्ध नगर में 88 ग्राम पंचायतें हैं। इनमें भी घरौनी का काम हुआ, लेकिन, नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यीडा क्षेत्र के अधिसूचित गांवों में घरौनी का काम नहीं शुरू हो सका। इसको लेकर ग्रामीणों ने जन प्रतिनिधियों से शिकायत की और एमएलसी श्रीचंद शर्मा ने ग्रामीणों की इस...