लखनऊ, अप्रैल 8 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता।जबरन प्रीपेड किए गए मीटरों का मामला नियामक आयोग पहुंच गया है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने आयोग में लोकमहत्व प्रस्ताव दाखिल किया है। सूत्र बताते हैं कि उधर पावर कॉरपोरेशन में मीटरों को प्रीपेड किए जाने और प्रीपेड मोड में ही नया कनेक्शन दिए जाने के आदेश को वापस लेने की तैयारी कर रहा है।याचिका में उपभोक्ता परिषद प्रीपेड किए गए 70 लाख से ज्यादा मीटरों को तत्काल पोस्टपेड में बदलने की मांग की है। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने आयोग से मांग की है कि वह इस संबंध में तत्काल बिजली कंपनियों और पावर कॉरपोरेशन को आदेश जारी करे। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा नई अधिसूचना जारी किए जाने के आठ दिन बाद भी प्रीपेड मोड में ही नए कनेक्शन देना केंद्र सरकार के आदेशों की स्पष्ट अवहेलना है। उन्...